अभी नहीं कटेगा Loan का EMI - Loan EMI stopped
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि सभी बैंकों और NBFC को 1 मार्च, 2020 को बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब यह भी है कि लोन के हप्ते
का समय को स्वचालित रूप से 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा।
RBI ने अपने बयान में कहा, "सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक), सहकारी बैंक, सभी -India Financial Institutions, और NBFC (आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों सहित) ("ऋण देने वाली संस्थाएं") को 1 मार्च, 2020 तक बकाया सभी ऋणों के संबंध में किश्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी जा रही है। तदनुसार, पुनर्भुगतान अनुसूची और सभी बाद की तारीखों के लिए, साथ ही कार्यकाल इस तरह के ऋणों को बोर्ड द्वारा तीन महीने में स्थानांतरित किया जा सकता है। "
यह उम्मीद की जाती है कि सभी उधार देने वाली संस्थाएं ऊपर बताए अनुसार ऋण भुगतान पर रोक लगा सकती हैं। इस का सामान्य रूप से यह अर्थ होगा कि लिए गए ऋणों की ईएमआई पुनर्भुगतान उनके बैंक खातों से तब तक नहीं काटी जाएगी जब तक कि अधिस्थगन अवधि समाप्त नहीं हो जाती। अधिस्थगन समय अवधि समाप्त होने के बाद ही ऋण ईएमआई भुगतान पुनः आरंभ होगा।
सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने आगे कहा, "विशेष रूप से कर्जदारों को COVID -19 से आर्थिक गिरावट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए अधिस्थगन / स्थगन प्रदान किया जा रहा है। इसलिए, ऋण के नियमों के नियमों और शर्तों में परिवर्तन नहीं माना जाएगा। उधारकर्ताओं की वित्तीय कठिनाई और, परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति वर्गीकरण में गिरावट नहीं आएगी। उधार देने वाले संस्थान तदनुसार इस संबंध में एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू कर सकते हैं। "
इसका मतलब यह है कि इस तरह की स्थगन का लाभ उठाने से उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट नहीं आएगी या ऋण के जोखिम वर्गीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दोनों पैरामीटर सामान्य परिस्थितियों में पुनर्भुगतान के स्थगित होने के मामले में प्रभावित हो सकते हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बैंक को ईएमआई, कुछ महीनों के लिए ब्याज और ऋण अदायगी पर स्थगन का सुझाव देने के बाद राहत दी है।
Translation in Gujarati👇
આરબીઆઈ એ આજે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જાહેરાત કરી હતી કે, 1 માર્ચ, 2020 ના રોજ બાકી રહેલી લોનની ચુકવણી પર તમામ બેંકો અને એનબીએફસીને 3 મહિનાની મુલતવી રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. તેનો અર્થ એ પણ છે કે કાર્યકાળ અથવા સમયગાળાની લોન આપમેળે 3 મહિના સુધી લંબાવાશે.
આરબીઆઈએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, "તમામ વ્યાપારી બેંકો (પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો, નાના નાણાંકીય બેંકો અને સ્થાનિક ક્ષેત્રની બેંકો), સહકારી બેંકો, ઓલ-ભારત નાણાકીય સંસ્થાઓ અને એનબીએફસી (હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓ અને માઇક્રો ફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ સહિત)." ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓ " ને 1 માર્ચ, 2020 સુધી બાકી રહેલ તમામ લોન સંદર્ભે હપ્તાઓની ચુકવણી પર ત્રણ મહિનાની મુલતવી રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
એવી ધારણા છે કે બધી ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓ ઉપર જણાવ્યા મુજબ લોન ચુકવણી પર પ્રતિબંધ લાવી શકે છે. આનો સામાન્ય રીતે અર્થ એ થાય છે કે લેવામાં આવતી લોનની EMI ચુકવણી તેમના બેંક ખાતામાંથી 3 મહિના ની મુદત અવધિ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી બાદ કરવામાં આવશે નહીં. લોન ઇએમઆઈ ચુકવણી મુદત સમાપ્ત થયા પછી જ ફરી શરૂ થશે.
તેમજ આવી સ્થગિતતા રૂકાવટ મેળવવાથી લૉન લેનારાની ક્રેડિટ રેટિંગમાં ઘટાડો થતો નથી અથવા લોનના જોખમના વર્ગીકરણને અસર કરશે નહીં. પણ સામાન્ય સમય/સંજોગોમાં ચુકવણી મોકૂફ કરવાના કિસ્સામાં આ બંને પરિમાણોને અસર થઈ શકે છે. જેને ધ્યાન માં રાખવું.
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ નાણા મંત્રાલયે કેટલાક મહિનાઓ માટે ઇએમઆઈ, વ્યાજ અને લોન પરત ચુકવણી અંગેના મુદત સૂચન કર્યા પછી કેન્દ્રીય બેંકને રાહત આપી છે.
का समय को स्वचालित रूप से 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा।
RBI ने अपने बयान में कहा, "सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक), सहकारी बैंक, सभी -India Financial Institutions, और NBFC (आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों सहित) ("ऋण देने वाली संस्थाएं") को 1 मार्च, 2020 तक बकाया सभी ऋणों के संबंध में किश्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी जा रही है। तदनुसार, पुनर्भुगतान अनुसूची और सभी बाद की तारीखों के लिए, साथ ही कार्यकाल इस तरह के ऋणों को बोर्ड द्वारा तीन महीने में स्थानांतरित किया जा सकता है। "
यह उम्मीद की जाती है कि सभी उधार देने वाली संस्थाएं ऊपर बताए अनुसार ऋण भुगतान पर रोक लगा सकती हैं। इस का सामान्य रूप से यह अर्थ होगा कि लिए गए ऋणों की ईएमआई पुनर्भुगतान उनके बैंक खातों से तब तक नहीं काटी जाएगी जब तक कि अधिस्थगन अवधि समाप्त नहीं हो जाती। अधिस्थगन समय अवधि समाप्त होने के बाद ही ऋण ईएमआई भुगतान पुनः आरंभ होगा।
सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने आगे कहा, "विशेष रूप से कर्जदारों को COVID -19 से आर्थिक गिरावट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए अधिस्थगन / स्थगन प्रदान किया जा रहा है। इसलिए, ऋण के नियमों के नियमों और शर्तों में परिवर्तन नहीं माना जाएगा। उधारकर्ताओं की वित्तीय कठिनाई और, परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति वर्गीकरण में गिरावट नहीं आएगी। उधार देने वाले संस्थान तदनुसार इस संबंध में एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू कर सकते हैं। "
इसका मतलब यह है कि इस तरह की स्थगन का लाभ उठाने से उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट नहीं आएगी या ऋण के जोखिम वर्गीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दोनों पैरामीटर सामान्य परिस्थितियों में पुनर्भुगतान के स्थगित होने के मामले में प्रभावित हो सकते हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बैंक को ईएमआई, कुछ महीनों के लिए ब्याज और ऋण अदायगी पर स्थगन का सुझाव देने के बाद राहत दी है।
Translation in Gujarati👇
આરબીઆઈ એ આજે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જાહેરાત કરી હતી કે, 1 માર્ચ, 2020 ના રોજ બાકી રહેલી લોનની ચુકવણી પર તમામ બેંકો અને એનબીએફસીને 3 મહિનાની મુલતવી રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. તેનો અર્થ એ પણ છે કે કાર્યકાળ અથવા સમયગાળાની લોન આપમેળે 3 મહિના સુધી લંબાવાશે.
આરબીઆઈએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, "તમામ વ્યાપારી બેંકો (પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો, નાના નાણાંકીય બેંકો અને સ્થાનિક ક્ષેત્રની બેંકો), સહકારી બેંકો, ઓલ-ભારત નાણાકીય સંસ્થાઓ અને એનબીએફસી (હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓ અને માઇક્રો ફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ સહિત)." ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓ " ને 1 માર્ચ, 2020 સુધી બાકી રહેલ તમામ લોન સંદર્ભે હપ્તાઓની ચુકવણી પર ત્રણ મહિનાની મુલતવી રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
એવી ધારણા છે કે બધી ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓ ઉપર જણાવ્યા મુજબ લોન ચુકવણી પર પ્રતિબંધ લાવી શકે છે. આનો સામાન્ય રીતે અર્થ એ થાય છે કે લેવામાં આવતી લોનની EMI ચુકવણી તેમના બેંક ખાતામાંથી 3 મહિના ની મુદત અવધિ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી બાદ કરવામાં આવશે નહીં. લોન ઇએમઆઈ ચુકવણી મુદત સમાપ્ત થયા પછી જ ફરી શરૂ થશે.
તેમજ આવી સ્થગિતતા રૂકાવટ મેળવવાથી લૉન લેનારાની ક્રેડિટ રેટિંગમાં ઘટાડો થતો નથી અથવા લોનના જોખમના વર્ગીકરણને અસર કરશે નહીં. પણ સામાન્ય સમય/સંજોગોમાં ચુકવણી મોકૂફ કરવાના કિસ્સામાં આ બંને પરિમાણોને અસર થઈ શકે છે. જેને ધ્યાન માં રાખવું.
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ નાણા મંત્રાલયે કેટલાક મહિનાઓ માટે ઇએમઆઈ, વ્યાજ અને લોન પરત ચુકવણી અંગેના મુદત સૂચન કર્યા પછી કેન્દ્રીય બેંકને રાહત આપી છે.

No comments:
Post a Comment